हिमाचल कांग्रेस में आया सियासी उबाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा 6 बागी विधायकों की चर्चा अभी शांत नहीं हुई थी की ओबीसी विभाग के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने भी अनदेखी का ठीकरा सुक्खू सरकार के सिर फाड़ा और पद से इस्तीफा दे दिया
उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ओबीसी वर्ग की मांगों का प्रदेश सरकार की ओर से पूरा नहीं होना बताया है। ओबीसी आयोग और ओबीसी वित्त निगम में चेयरमैन के पद भी नहीं भरे गए। विक्रम चौधरी चौधरी सरवण कुमार के पुत्र हैं। पिता मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। विक्रम चौधरी ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा यकीन था कि ओबीसी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पार्टी की ओर से ओबीसी के मुद्दों को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। कुल 418 पीसीसी, डीसीसी और बीसीसी सदस्यों में से केवल आठ ओबीसी सदस्यों को जगह दी गई है। इसके अलावा ओबीसी प्रमाणपत्र की वैधता, उच्च शिक्षा में 18 प्रतिशत आरक्षण के अलावा सरकार में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों, एचपीपीएससी और अधीनस्थ में ओबीसी सदस्यों की नियुक्ति में 18 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन की मांग लंबे समय से लंबित है।
